औरंगाबाद से जयनगर फोरलेन एलायनमेंट पर शीघ्र निर्णय

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पटना :औरंगाबाद से जयनगर जाने के लिए नयी फोरलेन सड़क निर्माण से कनेक्टिविटी बढ़ेगी. नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने के लिए नया रास्ता खुलेगा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पहले औरंगाबाद से दरभंगा के बीच फोरलेन सड़क निर्माण की योजना थी राज्य सरकार के आग्रह पर इसे बढ़ा कर जयनगर तक किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके निर्माण पर सहमति दे दी है नयी फोरलेन सड़क के निर्माण को लेकर उसका एलायनमेंट शीघ्र तय किये जाने की संभावना है

संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में बनेगी फोरलेन सड़क

अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए नेपाल के नजदीक होने के चलते सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में फोरलेन सड़क का निर्माण होगा एनएचएआई के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि एलायनमेंट शीघ्र तैयार कर अगले साल मार्च तक इसकी डीपीआर तैयार करने की योजना है औरंगाबाद से जयनगर के बीच नयी फोरलेन सड़क की कनेक्टिविटी गंगा नदी पर बख्तियारपुर.ताजपुर के बीच बन रहे पुल के साथ करने की योजना है

पथ निर्माण विभाग के अनुसार औरंगाबाद से आरंभ हो कर यह सड़क जहानाबाद होते हुए अरवल के रास्ते पटना से कच्ची दरगाह छह लेन पुल होते हुए वाया समस्तीपुरए दरभंगा पहुंचेगी इसके अलावा वर्तमान में पटना से आरा के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण हो रहा है यह आरा के दक्षिणी बाइपास होकर पटना पहुंचेगी पटना से बख्तियारपुर.ताजपुर होकर समस्तीपुर से दरभंगा के बीच नयी फोरलेन सड़क बना कर उसे जयनगर तक जोड़ने की योजना है इन सारे एलायनमेंट पर विचार कर सहूलियत के अनुसार नया एलायनमेंट तय होगा

. जयनगर से दरभंगा के बीच हो रहा सर्वे : जयनगर अनुमंडल मुख्यालय से प्रमंडलीय मुख्यालय दरभंगा को जोड़नेवाली एनएच 105 सड़क को फोरलेन बनाने के लिए सर्वे हो रहा है वर्तमान में जयनगर शहीद चौक से दरभंगा के चौधरी चरण सिंह चौक तक सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण काम हो रहा है फोरलेन सड़क बनने से मिथिलांचल व सीमांचल के कई जिले आपस में सीधे जुड़ जायेंगे

सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का खर्च होगा कम

पटना : राज्य में सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर उस पर होनेवाले स्थापना खर्च में कमी आयेगी इससे सड़क निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण करने पर इसका लाभ मिलेगाण् सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर केंद्र को ढाई फीसदी खर्च करना होगा केंद्र के प्रस्ताव पर राज्य सरकार सहमत है जमीन अधिग्रहण करने पर केंद्र सरकार सुपरविजन चार्ज के रूप में राज्य सरकार को राशि देती है पहले यह राशि20फीसदी थी

केंद्र के आग्रह पर राज्य सरकार ने इसे स्लैब में बांट दिया था सबसे कम राशि पांच व अधिकतम अधितकम खर्च 11 फीसदी था दो दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे ढाई प्रतिशत करने की मांग की तो राज्य सरकार ने इस पर सहमति दे दी जमीन अधिग्रहण का नया कानून बनने के बाद किसानों को जमीन की कीमत का चार गुना भुगतान करना पड़ता है
source :prabhatkhabar

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